नांदेड(प्रतिनिधी)-सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे नांदेडच्या सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांनी सचखंड हजुरी खालसा दिवाणची निवडणुक घेतली नाही म्हणून दिवाणने सचखंड गुरूद्वारा बोर्डावर पाठविलेले चार सदस्य उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने आता रद्द झाल्यात जमा आहेत अशी माहिती रिट याचिकाकर्ता स.मनजितसिंघ जगनसिंघ यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 1374/2022 चा निर्णय आल्यानंतर बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मनजितसिंघ बोलत होते. या प्रसंगी सचखंड हजुरी खालसा दिवाणचे सदस्य दर्शसिंघ मोटरावाले, गुलाबसिंघ कंधारवाले, अवतारसिंघ गल्लीवाले, राजासिंघ फौजी, अमरजितसिंघ खेमसिंघ यांचीही उपस्थित होती.
नांदेड सिख गुरूद्वारा बोर्डात एकूण 16 सदस्य असतात. त्यामध्ये सचखंड हजुरी खालसा दिवाणचे चार सदस्य नामनिर्देशीत केले जातात. गुरूद्वारा बोर्ड कायदा 1956 मध्ये अशी सोय आहे. सचखंड हजुरी खालसा दिवाण ही एक धार्मिक संस्था आहे. त्याचे एकूण 600 सदस्य आहेत असे याचिकाकर्ते सांगतात. सचखंड हजुरी खालसा दिवाणचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने नांदेडच्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांना याप्रकरणी दिवाण सदस्यांबाबत शहा-निशाह करून त्यातून हे चार सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया आपल्या समक्ष पुर्ण करावी असे निर्देश दिले होते. पण दिवाणच्या कार्यकारी मंडळ बैठकीत गुरचरणसिंघ उत्तमसिंघ घडीसाज, शेरसिंघ फौजी, सुरजितसिंघ शेरसिंघ फौजी आणि सुरिंदरसिंघ अजबसिंघ या चार जणांची नावे दिवाणच्यावतीने गुरूद्वारा बोर्डाच्या सदस्य पदासाठी पाठविण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने 20 जानेवारी 2022 रोजी याबाबतची अधिसुचना जारी केली होती.
या अधिसुचनेला 20 जानेवारी 2022 रोजी सचखंड हजुरी खालसा दिवाणच्या एकूण 17 सदस्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या रिट याचिकेचा क्रमांक 1374/2022 आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमुर्ती एस.जी. दिगे आणि न्यायमुर्ती एस.व्ही. गंगापुरवाला यांच्या खंडपीठासमक्ष झाली. याप्रसंगी सचखंड हजुरी खालसा दिवाणचे एकूण सदस्य 600 आहेत. पण त्यावर प्रतिवादींनी ती सदस्य संख्या 325 असल्याचे सांगितले. यावरून या दिवाणचे खरे सदस्य किती आहेत. हे सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त सांगू शकतात असा मुद्दाही न्यायालयासमक्ष आला. यावरून न्यायालयाने नांदेडच्या सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांना असे आदेश दिले आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सचखंड हजुरी खालसा दिवाणची मिटींग घ्यावी आणि त्याचे निरिक्षण करून गुरूद्वारा बोर्डावर पाठवल्या जाणाऱ्या चार नावांना निश्चित करावे या सर्व कामासाठी न्यायालयाने तीन महिन्याचा वेळ सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त यांना दिला आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने या चार सदस्यांची गुरूद्वारा बोर्डावरील नियुक्ती रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाने या पुर्वीसुध्दा चार गुरूद्वारा बोर्डाच्या सदस्यांची नियुक्ती रद्द केलेली आहे अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. उच्च न्यायालयात मनजितसिंघसह 17 याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड.गणेश गाढे यांनी काम पाहिले.
