नवीन आदेशात नांदेड जिल्ह्याचे नाव नाही
नांदेड(प्रतिनिधी)-उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक एम.डब्ल्यू चंदवाणी यांनी उद्या दि.29 जानेवारीपासून न्यायालयातील कामकाजाच्या एसओपीमध्ये 11 फेबु्रवारीपर्यंत वाढ केली आहे. नांदेड जिल्ह्याचा नवीन आदेशात समावेश नाही. आज जारी झालेल्या आदेशानुसार राज्यातील अहमदनगर, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नाशिक, पुणे, रायगड-अलीबाग आणि ठाणे या जिल्ह्यांसाठी नवीन कार्यपध्दत जारी करण्याचे आदेश झाले आहेत.
महाप्रबंधक एम.डब्ल्यू चंदवाणी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार राज्याचे मुख्य न्यायमुर्ती आणि प्रशासकीय समितीचे इतर न्यायमुर्ती यांनी कोविड-19 च्या घटनाक्रमाला पाहुन नांदेड आणि नाशिक जिल्ह्यांसाठी न्यायालयीन कामकाजामध्ये नवीन एसओपी जारी केली होती. यानुसार सकाळी 11 ते 1 आणि दुपारी 2 ते 4 अशा दोन पाळ्यांमध्ये न्यायालयाचे कामकाज होईल. कार्यालयाची काम करण्याची वेळ सकाळी 10.30 ते दुपारी 4.30 अशी आहे. या दरम्यान 50 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती राहिल. या आदेशात आता नव्याने अहमदनगर, औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर, नाशिक, पुणे, रायगड-अलीबाग आणि ठाणे जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सोबतच गोवा राज्यातील न्यायालयांचा सुध्दा यात समावेश आहे. नांदेड जिल्ह्याचे नाव मात्र नवीन आदेशात नमुद नाही.
न्यायालय पुरावा, युक्तीवाद घेतांना तांत्रिक सहाय घेईल. जे प्रकरण मिटवले जातील. त्याबद्दल न्यायालय पक्षकारांना समोर बोलावून काम करेल. दिवसाच्या पहिल्या पाळीमध्ये पुरावे घेतले जातील आणि दुसऱ्या पाळीमध्ये ज्या प्रकरणात निकाल द्यायचा आहे, कांही आदेश करायचे आहेत अशी कामे केली जातील. या परिस्थितीत न्यायालयीन अधिकारी वकील, पक्षकार, साक्षीदार आणि आरोपी यांच्या गैरहजेरीबाबत कांही आदेश करणार नाहीत. जे आरोपी तुरूंगात आहेत त्यांची हजेरी व्हिडीओ कॉन्फरंसींगद्वारे घेतली जाईल.
न्यायालयात येणारा प्रत्येक व्यक्ती मास्क वापरेल, शारेरीक अंतर राखेल ज्या व्यक्तीला कोविड-19 ची लागन असेल त्याला न्यायालयीन परिसरात येण्यास बंदी असेल. न्यायालयीन सुरक्षेबद्दल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आपल्या सहकारी न्यायाधीशांसोबत दररोज सुरक्षा आढावा घेतील. हे नवीन आदेश 29 जानेवारी 2022 ते 11 फेबु्रवारी 2022 पर्यंत अंमलात राहतील.
