नाही तर सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील; पुढील सुनावणी 7 मार्च 2022 रोजी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे
नांदेड(प्रतिनिधी)-गुर-ता-गद्दी सोहळ्यादरम्यान तयार झालेल्या पुर्नवस्तीत अबचलनगर या भागातील मंजुर लेआऊटपेक्षा कमी दिलेल्या सुविधा उच्च न्यायालय समक्ष मांडल्यानंतर त्या संदर्भाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या शपथपत्रात तो खर्च या भागात केलेला नाही. हा खर्च शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खेळाचे मैदान, उद्यान आणि संरक्षक भिंतीसाठी होता. या प्रकरणात न्यायालयाने हा सर्व पैसा अर्थात 2577.63 लाख रुपये परत शासनाला करावे लागतील किंवा त्या सर्व सुविधा अबचलनगर वासियांना द्याव्या लागतील असे आपले निरिक्षण परिछेद क्रमांक 6 मध्ये नोंदवून या प्रकरणासाठी पुढील तारीख 7 मार्च 2022 अशी निश्चित केली आहे. हा आदेश न्यायमुर्ती रविंद्र व्ही.घुगे आणि न्यायमुर्ती एस.जी.मेहारे यांनी दिला आहे.
नांदेड येथील रहिवासी देवेंद्रसिंघ हजुरासिंघ मोटरांवाले यांनी उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्रमांक 13470/2018 दाखल केली. ही याचिका देवेंद्रसिंघ यांच्या वतीने ऍड. महेश घाटगे यांनी दाखल केली. या याचिकेमध्ये मंजुर लेआऊट नकाशाविरुध्द सर्व काही कामकाज पुर्नवसीत अबचलनगर येथे झाल्याचे सांगण्यात आले. या याचिकेत मुलभूत सुविधा जसे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा, खेळाचे मैदान आणि उद्यान तसेच अबचलनगरची सुरक्षा भिंत तयार करुन देण्यात आली नाही. या दरम्यान या याचिकेत असेही सांगण्यात आले की, दि.20 ऑक्टोबर 2006 च्या शासन परिपत्रकानुसार शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि इतर अशा सर्व बाबी वस्तीमध्ये असल्या पाहिजेत.पण या बाबी सध्या असलेल्या अबचलनगरमध्ये नाहीत.
न्यायमुर्तींनी या आदेशाच्या परिछेद क्रमांक 4 मध्ये लिहिले आहे की, आम्हाला पान क्रमांक 62 मध्ये असे दिसले की, 2577.63 लाख रुपये या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या सुविधांसाठी नमुद केलेले आहेत. या वरुन न्यायमूर्तींनी महानगरपालिकेला आदेश दिला आहे की, या सुविधा अबचलनगर भागात का नाहीत या संदर्भात सविस्तर विवेचन करावे. पुर्नवसीत अबचलनगर भाग हा शासनाच्या परिपत्रकानुसार तयार करण्यात आलेला आहे. पण या भागात या बभौतिक सुविधा नाहीत. म्हणून न्यायालय असा आदेश करत आहे की, या भागातील सुविधा नाहीत म्हणून 2577.63 लाख हा निधी शासनाला परत करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या शपथपत्राप्रमाणे 2577.63 हा निधी खर्च झालेला नाही. त्यामुळे हा निधी शासनाला परत करावा किंवा शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खेळाचे मैदान, उद्यान आणि संरक्षण भिंत अबचलनगरसाठी तयार करून द्यावी. या प्रकरणाची पुढील तपासणी 7 मार्च 2022 रोजी होणार आहे.
गुर-ता-गद्दी या कार्यक्रमात केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला होता. तो निधी ज्या-शासनाच्या नियमावलीप्रमाणे उपयोगात आणायचा होता तसे प्रत्यक्षात झाले नाही. हे या याचिकेवरून समोर आले आहे. अबचलनगर ही पुर्नवसती कॉलनी ही त्यावेळी सन 2006 मध्ये नांदेड येथे कर्तव्यावर असलेल्या अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या सुपूत्राने बनवलेली कॉलनी आहे.
