महाराष्ट्र

गुरूद्वारा बोर्ड पदाधिकार्‍यांच्या विरुध्द मुर्दाबादच्या घोषणा देणार्‍या युवकांचा खटला उच्च न्यायालयाकडून रद्द

नांदेड(प्रतिनिधी)-येथील सचखंड श्री हजुर साहिब येथे  १२ जून २०१९ रोजी युवकांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे न्यायमुर्ती संदीपकुमार सी.मोरे आणि न्यायमुर्ती व्ही.के.जाधव यांनी ती पोलीसांची कार्यवाही रद्द ठरवितांना भारतीय राज्यघटनेने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलेला असतांना या युवकांविरुध्द करण्यात आलेली कार्यवाही चुकीची आहे म्हणजे तो न्यायालयीन प्रक्रियेविरुध्द गैरवर्तन आहे अशी नोंद आपल्या निकालात करून या युवकांविरुध्द नांदेडच्या न्यायालयात सुरू असलेला खटला समाप्त केला आहे. 
                         १२ जून २०१९ रोजी स.भुपिंदरसिंघ मिन्हास यांच्या अध्यक्षतेत गुरूद्वारा सचखंड बोर्डाची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत अध्यक्ष भुपिंदरसिंघ मिनहास, उपाध्यक्ष गुरविंदरसिंघ बावा, सचिव रविंद्रसिंघ बुंगई यांची निवड करण्यात आली. तत्कालीन शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी अमृतसरचे अध्यक्ष गोविंदसिंघ लोंगोवाल असे सर्व श्री हजुरसाहिबजीचे  दर्शन घेण्यासाठी गेले. गरज नसतांना त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या सत्कार सोहळ्याचा कांही युवकांनी विरोध करतांना अध्यक्ष मिनहास, उपाध्यक्ष बावा, सचिव बंगई आणि सदस्य लोंगोवाल यांची नावे घेवून मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या. यावरून गुरूद्वारा बोर्डाचे अधिक्षक गुरविंदरसिंघ वाधवा यांनी वजिराबाद पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरुन गुरूप्रितसिंघ उर्फ गप्पु शिलेदार, सागरसिंघ ग्रंथी, गोपीसिंघ गुरूबक्षसिंघ लांगरी, मनमोहनसिंघ महेलसिंघ लांगरी, लाजवंतसिंघ मनमोहनसिंघ सोनपेठवाले, गुरमितसिंघ बेदी विष्णुपूरीकर, सरताजसिंघ सुखमणी, मनप्रितसिंघ कारागिर, तेजपालसिंघ खेड, जसपालसिंघ लांगरी, विक्कीसिंघ हंडी आणि इतर अशा लोकांविरुध्द गुन्हा क्रमांक ११८/२०१९ भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३४१, १४३, १४७, १४९ आणि १८६ नुसार गुन्हा दाखल केला. पुढे या प्रकरणात वजिराबाद पोलीसांनी आंदोलनकर्त्या युवकांविरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्याचा खटला क्रमांक १८६०/२०१९ असा आहे. हा खटला मुख्य न्यायादंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित आहे. 
              आपल्या विरुध्द दाखल झालेल्या एफआयआरला गुरमितसिंघ बेदी विष्णुपूरीकर, गुरप्रितसिंघ उर्फ गप्पु शिलेदार, तेजपालसिंघ खेड, जसपालसिंघ लांगरी, मनप्रितसिंघ कारागिर आदींनी ऍड. मृगेश नारवाळकर यांच्यावतीने आव्हान दिले. या याचिकेत न्यायालयाने निकाल देतांना भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या आंदोलनाच्या अधिकारांविरुध्द या युवकांवर झालेली कार्यवाही म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेविरुध्दचे गैरवर्तन आहे अशी नोंद आपल्या निकालातील परिछेद क्रमांक १० मध्ये केली आणि या युवकांविरुध्द पोलीस प्राथमिकी रद्द केली अर्थात त्यांच्याविरुध्द सुरू असलेला खटला क्रमांक १८६०/२०१९ समाप्त झाला आहे. 
Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.