नांदेड (प्रतिनिधी)– एसटी कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांची सोडवणूक होण्याकरीता सर्व रा.प. संघटना एकवटल्या असून त्यांनी संयुक्त कृती समितीची स्थापना करुन त्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. २७ ऑक्टोंबर २०२१ पासून रा.प. विभागीय कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली आहे. या उपोषणास सर्व स्तरातून मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसत आहे.
‘एसटी प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ या बिद्रवाक्याला जागून रा.प. महामंडळाचे कर्मचारी अल्प वेतनावर अविरत आपली सेवा देत असतात. जगावर ओढवलेल्या कोरोना महामारीच्या भीषण संकटातही आपली सेवा चोख बजावून देशहितासाठी हातभार लावलेला असताना अशा कठीण प्रसंगात रा.प. कर्मचार्‍यांचे दोन-दोन महिने विलंबाने पगार अदा करण्यात येऊन कर्मचार्‍यांवर एकप्रकारे अन्यायच करण्यात आला. कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्यामुळे आर्थिक विवंचनेतून राज्यात अनेक ठिकाणच्या कर्मचार्‍यांनी आपले जिवन संपविले. तरीही दगडाचे काळीज असणार्‍या प्रशासनास पाझर फुटला नसल्याने एसटी कामगारांना उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागले आहे.
राज्यभरातील सर्व विभागीय कार्यालयासह नांदेड विभागात संयुक्त कृती समितीने सकाळी १० वाजल्यापासून उपोषणास सुरुवा केली असून १६ टक्के थकीत महागाई भत्ता, मागील थकीत रक्कमेसह अदा करावा, वार्षिक वेतनवाढ १ टक्के वाढीव दराने देण्यात यावी, घरभाडे भत्ता राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे ८ टक्के, १६ टक्के, २४ टक्के या दराने देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे सण अग्रीम उचल राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे १२,५००/- सर्व कामगारांस देण्यात यावी, दिवाळी बोनस १५००० रुपये देण्यात यावा, दर महिन्याच्या नियोजित तारखेस वेतन अदा करण्यात यावे आदी मागण्या दिवाळीपूर्वी मान्य करुन अंमलबजावणी करण्यात यावी अन्यथा उपोषणाची व्याप्ती आगार पातळीपासून वाढविण्यात येईल असा इशारा संयुक्त कृती समितीचे एम.बी. बोर्डे, व्ही.बी. पांचाळ (महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटना नांदेड), बी.एन. मोरे, पी.आर. इंगळे (महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स (इंटक) नांदेड), एम.एन. शेंडे, आर.टी. वाघमारे (कास्ट्राईब रा.प. कर्मचारी संघटना, नांदेड), एस.एल. औंढेकर, जे.एन. कांबळे (म. एस.टी. कामगार सेना, नांदेड), एस.बी. सुर्यवंशी, बी.एस. बुद्धेवार (राष्ट्रीय एस.टी. कामगार कॉंग्रेस, नांदेड), आर.बी. धुतमल, सी.डी. कांबळे (बहुजन परिवहन अधिकारी- कर्मचारी संघटना, नांदेड) आदींनी एस.टी. प्रशासनास व राज्य शासनास एका निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
