नांदेड

बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या अध्यक्षासोबत जिल्हाधिकारी षडयंत्र रचत आहेत; एकता पत्रकार परिषदेच्या सचिवांनी राज्यपालांना दिले निवेदन

22नांदेड(प्रतिनिधी)-शेकडो तक्रारींचा निपटारा सोडून नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या अर्जावर घेतलेली त्वरीत दखल म्हणजे बोगस समितीला सहकार्य अशा शब्दात या घटनेचे वर्णन करून एकता पत्रकार परिषदेचे महाराष्ट्र सचिव मोहम्मद आरेफ खान पठाण यांनी राज्यपालांकडे उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. आपल्या निवेदनात चार वेगवेगळे विषय मांडून शासनाने या विषयांवर जिल्हाधिकारी नांदेड व बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीचे अध्यक्ष यांची चौकशी करावी अन्यथा 1 नोव्हेंबरपासून मुंबई येथील आझाद मैदानात उपोषण करणार असल्याचे निवेदनात लिहिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या कोविड काळातील अवाढव्य खर्चाचा उल्लेख सुध्दा या निवेदनात आहे.
एकता पत्रकार परिषदेचे महाराष्ट्र सचिव मोहम्मद आरेफ खान पठाण यांनी महामाहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विधी व न्यायमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यावरण मंत्री, अन्य व नागरी पुरवठा मंत्री, धर्मदाय आयुक्त, विभागीय आयुक्त, परिवहन आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरिक्षक, पोलीस अधिक्षक नांदेड यांना उद्देशुन लिहिलेल्या निवेदनात वेगवेगळे चार विषय उल्लेखीत आहेत. शासन परिपत्रक 543/2018 तील आदेशांचे उल्लंघन करून नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन ईटनकर यांनी बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीला सहकार्य केले असे लिहिले आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या शेकडो तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित असतांना बोगस माहिती अधिकार समितीचा अर्ज 24 तासात निकाली काढला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहिती अधिकार संरक्षण समिती महाराष्ट्र राज्य या बनावट समितीच्या किती तक्रारी आल्या व त्या तक्रारींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या आदेशातून किती तडजोडी झाल्या. या बोगस समितीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी का सहकार्य केले याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. सोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानावर कोविड कालखंडात केलेला अवाढव्य केलेला खर्च, जिल्हाधिकारी कार्यालयात गरज नसतांना केलेला खर्च. शासकीय कामात वापरलेले खाजगी वाहन अशा अनेक कारणांसाठी झालेली नियमबाह्य कामे जनतेसमोर आणून त्यांची विभागीय चौकशी करा आणि त्यांना तात्काळ निलंबित करा असा पहिला विषय आहे.
दुसऱ्या विषयात मी माझ्यावतीने अनेक गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये त्यांचा भांडा फोडण्याचे  काम करत असल्यामुळे मला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलीस संरक्षण देण्यात आलेले आहे आणि माझ्याकडे स्वत:ची परवाना असलेली पिस्टलपण आहे. मी अनेक घोटाळ्यांना उघड केल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी अस्तित्वात नसलेल्या माहिती अधिकार संरक्षण समितीचा बोगस अध्यक्ष शेख जाकीर शेख सगीर याला धरुन जिल्हाधिकारी माझ्याविरुध्द षडयंत्र रचत आहे. शेख जाकीर शेख सगीर हा सरकारी बदली प्रक्रियेत सरकारी एजंट, हस्तक असल्याने तो जिल्हाधिकाऱ्यांचा फंटर बनला आहे. माझ्यामुळे महसुल प्रशासनाला अनेक जागी कार्यवाही करावी लागली आणि त्यातून मी शासनाला करोडो रुपये महसुल मिळवून दिला आहे.
तिसऱ्या विषयात न्यास नोंदणी विभागात शेख जागीर शेख सगीर याने जनहित माहिती सेवा समिती नोंदणी करून या नावाचा वापर न करता शासकीय नाव माहिती अधिकारी संरक्षण समिती महाराष्ट्र राज्य असे लेटरपॅडवर लिहुन अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी केल्या आहेत. त्यातून खंडणीची मागणी करून कोट्यावधीची माया गोळा गेली आहे. मी बोगस समितीचा भांडा फोडल्यामुळे आणि त्याची बनावट समिती नोंदणी रद्द व्हावी यासाठी संबंधीत कार्यालयात अर्ज केलेला आहे. या रागातूनच त्याने जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे आरटीओ कार्यालयातील एजंटासंबंधी तक्रार केली. जी नियमबाह्यपणे 24 तासात दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार नसतांना दखल घेतली. आरटीओ कार्यालयात एजंटांना काम करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतरही जिल्हाधिकारी त्यांना कामापासून का वंचित करतात असा आशय या निवेदनात लिहिलेला आहे. आरटीओ कार्यालय एकच कार्यालय आहे जेथे प्राधिकृत एजंट आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याची कल्पना नसावी किंवा माहित असून सुध्दा त्यांनी जाणून-बुजून अशोभनिय कृत्य केले आहे.
शेख जागीर शेख सगीरची गोपनीय चौकशी केली तर सत्य प्रकार उजेडात येतील. त्याने सन 2012-13 मध्ये बनावट धमकी क्लिप बनवून तत्कालीन गृहमंत्री आणि शासनाची दिशाभूल केली. व्हिडीओ क्लिपची चौकशी न करताच या खंडणीखोराला पोलीस संरक्षण देण्यात आले. ज्याने 8 ते 10 बनावट सिमकार्ड घेवून सोबतचे मित्र व नातेवाईकांकडून धमकीचे क्लिप बनवले व नंतर ते सिमकार्ड तोडून फेकण्यात आले. याचा उलगडा होणे आवश्यक आहे. त्यावेळी धमकी देणारे अनेक व्यक्ती जिवंत आहेत. याचा शोध पोलीस का घेत नाहीत असा प्रश्न या निवेदनात लिहिला आहे. शेख जाकीर शेख सगीर हा व्यक्ती 2013 मध्ये अर्धापूर दंगलीतील दंगलखोर असतांना त्याला शस्त्रपरवाना व पोलीस संरक्षण कसे देण्यात आले. कांही वर्षापुर्वी तो मेकॅनीक होता असाही उल्लेख या निवेदनात आहे. अर्धापूर पोलीस स्टेशन या बनावट समितीच्या राजा हरिश्चंद्राच्या दबावाखाली वावरतो या प्रकरणाची उच्चस्तरीय गोपनिय चौकशी व्हावी. या खंडणीबहाद्दराला कोण-कोण वरिष्ठ आणि कनिष्ठ शासकीय अधिकारी मदत करतात याचा छडा लागला पाहिजे. माझ्या निवेदनाची दखल घेतली नाही तर मी 1 नोव्हेंबरपासून मुंबई येथील आझाद मैदानात उपोषण करणार असल्याचेही या निवेदनात लिहिले आहे.

Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *