नांदेड

खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकरांच्या कामावर बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीचा कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न

आरटीओ कार्यालया बाहेरील अतिक्रमण काढण्याचा प्रकार
नांदेड(प्रतिनिधी)-आजच्या जगात फुकटाचे श्रेय लाटण्याचा प्रकार अव्याहतपणे चालू असतो. याच पध्दतीचा प्रकार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालयासमोर असलेले अतिक्रमण खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या निर्देशानुसार काढण्यात आल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. बोगस माहिती अधिकार समितीने आपले पत्र जिल्हाधिकारी नांदेडला दिले होते. जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी ते पत्र प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना अग्रशित केले होते. हाती लागलेले पत्र बोगस माहिती अधिकार समितीच्या सहा दिवस अगोदर निर्गमित झालेले आहे. यावरून पत्र लिहिते कोण, वाचते कोण, मी केले सांगते कोण असा एक नवीन वाक प्रचार आरटीओ कार्यालयासमोरील अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भाने उल्लेखीत करावासा वाटतो.
बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीचे संस्थापक अध्यख शेख जाकीर शेख सगीर याने 27 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे हे अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भाने अर्ज दिला. नांदेडचा कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकाऱ्याने 24 तासातच या बोगस समितीच्या पत्राची दखल घेतली आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांना 28 सप्टेंबर रोजी एक पत्र पाठविले आणि असे पत्र पाठवल्याची माहिती बोगस समितीच्या शेख जाकीर शेख सगीरला दिली. या पत्रावर जिल्हाधिकारी नांदेड करिता असे लिहुन स्वाक्षरी करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार अशी स्वाक्षरी करता येत नाही. करायचीच अत्यंत निगडीची गरज असेल तर स्वाक्षरी करणाऱ्याने आपले नाव आणि पदनाम लिहुन त्यावर स्वाक्षरी करायची आहे. तरीपण शासनाच्या निर्देशांना हे पत्र निर्गमित करतांना ठेंगा दाखविण्यात आला.
12 ऑक्टोबर रोजी आरटीओ कार्यालयासमोरील रस्त्यावरचे अतिक्रमण काढण्यात आले. 13 ऑक्टोबर रोजी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी प्रसिध्दी पत्रक पाठवून हे अतिक्रमण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंदोलनामुळे काढले गेले असे सांगितले.
या सर्व प्रकरणात एक नवीनच पत्र हाती लागले. त्यामुळे बोगसगिरीचा आणि श्रेय लाटण्याचा प्रकार समोर आला. त्याबाबतची माहिती अशी की, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी विभागीय व्यवस्थापक एमआयडीसी नांदेड यांना एक पत्र क्रमांक 4393 पाठवले. ते पत्र 22 सप्टेंबर 2021 रोजी निर्गमित केलेले आहे. या पत्रात एमआयडीसी कार्यालयाने निर्गमित केलेल्या दोन पत्रांचा आणि रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत झालेल्या अहवालाचा संदर्भ जोडण्यात आलेला आहे. सोबतच हे दुसरे स्मरण पत्र आहे.
या पत्रात 3 मार्च 2021 रोजी रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी घेतलेल्या बैठकीत आरटीओ कार्यालयासमोरील वाहतूक कोंडी सोडविण्याचे निर्देश दिले होते, असे लिहिले आहे. 22 सप्टेंबर रोजी निर्गमित झालेले पत्र पोलीस ठाणे नांदेड ग्रामीण येथे आवक क्रमांक 3453 नुसार 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्राप्त झाले. त्यावर नांदेड ग्रामीणचे कर्तव्यदक्ष पोलीस निरिक्षक यांनी सकाळी स्टॉफसह जावून आरटीओ कार्यालयासमोरील रस्त्यावरील वाहने काढण्याची सुचना केली. या प्रष्ठांकणाखाली 10 ऑक्टोबर लिहुन नंतर त्याला 11 ऑक्टोबर करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसते. त्यानुसार 12 ऑक्टोबर रोजी पोलीसांनी आरटीओ कार्यालयासमोरील वाहनांची अतिक्रमणे आणि बसण्यासाठी तयार केलेल्या खोप्या काढलेल्या आहेत.
नांदेडचे दमदार खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या निर्देशनंतर आरटीओ कार्यालयासमोरील अतिक्रमण काढण्यात आलेले आहे. हे या पत्रावरुन स्पष्टपणे दिसते. तरीपण बोगस माहिती अधिकार समितीच्या संस्थापक अध्यक्षाने आपल्यामुळेच हे घडले असे दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणजे खासदारांच्या कामावर कुरघोडी करण्याचा प्रकार आहे. किंबहुना खासदारांच्या निर्देशानुसार हे काम होणारच आहे याची माहिती जिल्हाधिकारी आणि रस्ता सुरक्षा समितीचे सचिव यांना माहित होती. म्हणूनच बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीचा अर्ज घेवून त्यावर पत्र निर्गमित करण्यात आले की, काय अशी सुध्दा शंका यायला लागली आहे. एमआयडीसीच त्या सर्व जागेची मालक आहे आणि आपल्या जागेत काय घडत आहे ते घडू द्यावे की, न घडू द्यावे हा अधिकार सुध्दा त्यांचाच आहे. म्हणून आरटीओ कार्यालयातील प्रकार पत्र कोणाचे, लिहिले कोणी, वाचते कोण आणि त्याचे श्रेय लाटते कोण असाच हा सर्व प्रकार घडलेला आहे.

Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.