महाराष्ट्र

पोलीस महासंचालक साहेब एनपीएस योजनेचा गुंता सोडवा ; सेवानिवृत्त पोलीस अंमलदारांची अपेक्षा

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी सर्वसामान्य पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचे नेहमीच लक्ष ठेवले. सध्या डीसीपीएस(अंशदान सेवानिवृत्ती वेतन योजना) संदर्भाने अनेक सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी त्रासले आहेत. त्यांना त्यांची रक्कम देण्याअगोदर कोषागार कार्यालय 40 टक्के रक्कम वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवण्याची सुचना करत आहेत आणि 60 टक्के रक्कम रोख मिळणार आहे. सन 2007 मध्ये नोकरी लागलेल्या पोलीसांना ही डीसीपीएस योजना ज्याचे नाव आता राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एमपीएस) झाले आहे. त्यानुसार नोकरी लागली. नोकरी लागतांना मात्र डीसीपीएस योजनेतील सर्व रक्कम तुम्हाला मिळेल असे सांगण्यात आले होते. मात्र आता 60 टक्के रक्कम रोखीने मिळणार आणि 40 टक्के रक्कम गुंतवावी लागणार त्यामुळे पोलीस अंमलदारांचे स्वप्न भंग होत आहे. पोलीस महासंचालकांनी या समस्येकडे लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा असंख्य पोलीस अंमलदार व्यक्त करत आहेत.
सन 2007 पासून सेवानिवृत्त वेतन योजना बदली आणि डीसीपीएस योजना सुरू झाली. या योजनेचे नाव पुढे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना असे झाले. डीसीपीएस या पध्दतीत नोकरीला लागेलेल्या सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना असे सांगण्यात आले होते की, मुळ पगारीच्या 10 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याची आणि त्यात 10 टक्के रक्कम शासनाची असे 20 टक्के रक्कम एनपीएसमध्ये जमा होईल. सेवानिवृत्तीच्या वेळी ही सर्व रक्कम एकदाच तुम्हाला देण्यात येईल. त्यामुळे सेवानिवृत्ती वेतनाचा प्रश्न शिल्लक राहिला नाही.
नोकरीची गरज या सदराखाली अनेकांनी या योजनेचा स्विकार करत नोकरी स्विकारली. आज या बद्दल जुनी सेवानिवृत्त वेतन योजना लागू व्हावी या बद्दल आंदोलने, न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. पण अद्याप त्यात कांही निर्णय आलेला नाही.
या योजनेत सर्वात मोठा फटका पोलीस विभागातील पोलीस अंमलदारांना बसत आहे. कारण पोलीस विभागात अनेक सेवानिवृत्त सैनिक पोलीस होतात. त्यांच्या वयोमानाप्रमाणे ते सेवानिवृत्त होतात. त्यामुळे असंख्य सेवानिवृत्त सैनिक आज पोलीस विभागातून सुध्दा सेवानिवृत्त झाले आहेत. कारण त्यांनी सैन्यात 15 वर्ष नोकरी केली आणि आता डीसीपीएस या योजनेत महाराष्ट्र शासनातील पोलीस विभागाची नोकरी आता 13 वर्ष झाली आहे त्यामुळे त्यांचे सेवानिवृत्ती वय झाले आहे.
या सैनिकांना एनपीएस योजनेबाबत प्रत्येक जिल्ह्यातील कोषागार कार्यालय एक पत्र देत आहे. त्यानुसार त्यांच्या खात्यात सेवानिवृत्तीच्या दिवशी जमा असलेली एनपीएस योजनेचे रक्कम त्यांना पुर्ण मिळणार नाही. या पत्रात योजनेतील 100 टक्के रक्कमेपैकी 60 टक्के रक्कम रोखीने मिळणार आणि उर्वरीत 40 टक्के रक्कम त्यांना कोषागार कार्यालयाने दिलेल्या पत्रातील 12 विविध संस्थांमध्ये आपल्या पसंतीने गुंतवणूक करायची आहे. यामध्ये लाईफ इंशुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाईफ इंशुरन्स कंपनी लि., आयसीआयसीआय प्रुडेंट लाईफ इंशुरन्स कंपनी लि., एसबीआय लाईफ इंशुरन्स कंपनी, स्टार युनियन लाई इंशुरन्स, कोटक मंहिद्रा लाईफ इंशुरन्स, इंडिया फस्ट लाईफ इंशुरन्स, मॅक्स लाईफ इंशुरन्स, कॅनरा एचएसबीसी ओरीयंटन बॅंक, बजाज अलीयान्स, टाटा लाईफ इंशुरन्स,ईडेल विस टोकीयो लाईफ इंशुरन्स या 12 कंपन्यांचा समावेश आहे.
सेवानिवृत्त झालेल्या पोलीस अंमलदारांची पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे अपेक्षा आहे की, त्यांनी या समस्येमध्ये पोलीस अंमलदारांच्या पाठीशी उभे राहावे. कारण एनपीएस योजनेत संपूर्ण रक्कम न देता 40 टक्के रक्कम गुंतवणूक करण्याची बळजबरी पोलीस अंमलदारांसोबत होत आहे. पोलीस महासंचालकांनी आमच्या भविष्याचा विचार करून आम्हाला 100 टक्के रक्कम मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा पोलीस अंमलदारांची आहे.

Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *