भारतीय दंडसंहितेतील कलम 166 अशा प्रकारांमुळे काढून टाकावे लागेल
नांदेड(प्रतिनिधी)- नांदेड ग्रामीण पोलीसांनी एका पिडीत महिलेची तक्रार दाखल न केल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. भारतीय दंड संहितेतील कलम 166 काढून टाकण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. पण त्यात सन 2013 मध्ये सुधारणा झाली असून कलम 166 जास्त प्रभावी करण्यात आली आहे. तोंडी आदेशाने नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याने त्या महिलेचे तक्रार नाकारून दाखवलेले शौर्य पदक देण्यासारखे आहे. हा सर्व प्रकार पोलीस उपमहानिरिक्षक कार्यालयाच्या शेजारीच घडतो तेंव्हा पोलीस उपमहानिरिक्षक कार्यालयाच्या अखत्यारीत चार जिल्ह्यांचे पोलीस ठाणे येतात त्यांची तर अवस्था काय असेल असा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे.
काल दि.17 सप्टेंबर रोजी एका पिडीत महिलेच्या पतीने पत्रकार परिषद घेवून आपल्या पत्नीवर झालेला अन्याय प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर मांडला. आपल्या घरची इभ्रत त्यांनी असंख्य लोकांसमोर मांडली. यावरून त्यांना झालेला त्रास किती मोठ्या स्वरुपाचा आहे ही बाब समोर आली. पिढीत महिला नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गेली असतांना पहिल्या दिवशी दीड तास बसवून उद्या या असे सांगण्यात आले आणि ती पिडीत महिला उद्या आली तेंव्हा त्यांना तुमचीच तक्रार खोटी आहे असे सांगण्यात आले.त्यानंतरच पिडीत महिलेच्या पतीने पत्रकार परिषदेत आपली व्यथा मांडली. या व्यथेनुसार त्यांच्या पत्नीसोबत माधवराव देवसरकर यांनी अभद्र व्यवहार केला आहे. त्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 प्रमाणे गुन्हा दाखल होणे आवश्यक होते. पण नांदेड ग्रामीण पोलीसांनी या बद्दल कांही एक सुहृदयता दाखवली नाही. या पिडीत महिलेच्या पतीने आज दि.19 सप्टेंबर रोजी फोन करून सांगितले की, या संदर्भाने 18 सप्टेंबर रोजी रात्री नांदेड ग्रामीण पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याचा क्रमांक 662/2021 असा आहे. या गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेचे कलम 509 जोडले आहे.
एखाद्या पिडीत महिलेला अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेवून आपली व्यथा मांडल्यानंतर गुन्हा दाखल होत असेल तर भारतीय लोकशाहीचे यापेक्षा मोठे दुर्देव नाही. पण कलम 354 भारतीय दंड संहितेचे का जोडले नाही याबद्दल इंटरनेटवर माहिती घेतली असता भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 मध्ये हा गुन्हा अ जामीनपात्र असा लिहिलेला आहे. सोबतच या गुन्ह्यात 5 वर्षापर्यंतची तुरूंगवासाची शिक्षा लिहिलेली आहे. 509 मध्ये हा गुन्हा जामीन पात्र आहे असे लिहिलेले आहे. आता या शब्दांवर कांही जास्त लिहिण्याची जास्त आवश्यकता आहे असे वाटत नाही.
2013 मध्ये दिल्लीत निर्भया कांड घडले होते. त्यावेळी अनेक संघटनांनी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भाने भरपूर मोठा आवाज उठविला. त्यावर शासनाने निर्भया कायदा नव्याने तयार केला. ज्याला क्रिमिनल लॉ अमेंटमेंट ऍक्ट सन 2013 असे सुध्दा म्हणतात. या पिडीत महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार दाखल केलेला गुन्हा हा वेगळा विषय आहे. सोबतच दोन वेळेस त्या महिलेला बोलावले आणि गुन्हा दाखल केला नाही याबाबत निर्भया कायद्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 नुसार तक्रार घेण्याची जबाबदारी ठाणेदारावर असतांना त्यांनी कलम 326(अ), 326(ब), 354(ब), 370, 370(अ), 376(अ),376(ब),376(क), 376(ड) , 376(ई) आणि 509 दाखल करण्यात असमर्थ ठरलेल्या व्यक्तीविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम 166 मध्ये केलेल्या सुधारणेतील 166 (क) हा गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे. यात दोन वर्षाची शिक्षा लिहिलेली आहे. पण ती 6 महिन्यापेक्षा कमी असू शकत नाही आणि दंड सुध्दा द्यावा लागेल. या पिडीत महिलेने दोनदा तक्रार देण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांची तक्रार घेण्यात आली नाही आणि तिसऱ्यावेळेस घेण्यात आले. याचे सीसीटीव्ही फुटेज नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात उपलब्ध असेलच. तरी यात 166(क) प्रमाणे गुन्हा दाखल व्हावी अशी अपेक्षा त्या महिलेची असेल तर त्यात चुक काय? एखादे निर्भया प्रकरण पुन्हा एकदा घडावे किंवा कांही दिवसापुर्वीच घडलेले साकीनाका प्रकरण पुन्हा नांदेडमध्ये उजेडात यावे अशी इच्छा कोणाची असेल तर ही दुर्देवी घटना आहे.
पोलीस उपमहानिरिक्षक कार्यालय ज्या पोलीस ठाणे नांदेड ग्रामीणच्या हद्दीत येते त्या पोलीस ठाण्यात असे घडावे काय? पोलीस उपमहानिरिक्षक स्वत: पोलीस ठाणे नांदेड ग्रामीणमध्ये गेले होते. तेंव्हा ठाणेदार हजर नव्हते. तोंडी आदेशाने कार्यरत असलेल्या नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरिक्षकांबद्दलचे लाड का सुरू आहेत याचा शोध घेण्यासाठी त्याच हद्दीत असलेल्या विद्यापीठातील एखाद्या विद्यावाचस्पती पदवी प्राप्त व्यक्तीची नियुक्ती करावी लागेल असे लिहिले तर चुक ठरणार नाही.
