नांदेड (प्रतिनिधी)-सन 2018 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाअंतर्गत होणाऱ्या विकास कामांची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि किंमत याबद्दलचे प्रामणपत्र देण्याचे अधिकार राज्यातील विविध त्रयस्थ संस्थांना देण्यात आले. त्यानुसार या त्रयस्थ पक्षाचे प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय ते काम योग्य मानले जाणार नाही असा शासन निर्णय 28 मार्च 2018 रोजी नगर विकास विभागाने जारी केला. या शासन निर्णयावर नगर विकास विभागाचे सहसचिव पां.जो.जाधव यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. या त्रयस्थ पक्षांमध्ये नांदेडमधील शासकीय तंत्रनिकेत आणि श्री गुरू गोविंदसिंघजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा समावेश आहे. पण दुर्देवाने यातील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या कामकाजाची माहिती घेतली तेंव्हा असंख्य धक्कदायक बाबी उघडकीस आल्या. येथे कार्यरत असलेले प्राचार्य यांच्या मनमानीमुळे सल्लागार सेवा शुल्कातून होणारे वाटप अत्यंत दुजाभावाचे आहे. तसेच त्या कामातील सुरक्षा, गुणवत्ता आणि किंमत याचा कांही एक ताळमेळ नसल्याची चर्चा तंत्रनिकेत परिसरातून ऐकायला मिळाली.
नांदेडच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये दि.28 जुलै 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्राचार्य पदावर गोरक्ष विठोबा गर्जे यांची नियुक्ती झाली. त्यावेळी राज्यभरात एकूण 8 प्राचार्यांची नियुक्ती शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये करण्यात आली होती. त्याचवर्षी 28 मार्च 2018 रोजी नगरविकास विभागाने एक शासन निर्णय जारी केला. त्याचा सांकेतांक 201807201651093308 असा आहे. या शासन निर्णयात राज्य शासनाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर परिषद आणि ग्राम पंचायत यामध्ये होणाऱ्या विकास कामाचे तांत्रिक लेखा परिक्षण करण्याचे अधिकार राज्यातील 9 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 3 नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि 21 शासकीय तंत्रनिकेतन यांना दिले. त्यांची नावे या शासन निर्णयात नमुद आहेत.
त्रयस्थ पक्षाने करावयाचे लेखापरिक्षण आणि त्याच्यासाठी त्यांनी घ्यावयाचे सेवा शुल्क या बाबत सुध्दा या शासन निर्णयात विवेचन करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये 5 कोटी रुपयांपर्यंतची कामे असतील तर 1 टक्का, 5 ते 10 कोटी पर्यंतची कामे असतील तर 0.90 टक्के, 10 ते 20 कोटी रुपयांची कामे असतील तर 0.80 टक्के, 20 ते 50 कोटी किंमतीची कामे असतील तर 0.75 टक्के, 50 ते 100 कोटीची कामे असतील तर 0.70 टक्के, 100 ते 150 कोटींची कामे असतील तर 0.60 टक्के आणि 150 कोटी पेक्षा जास्त किंमतीची कामे असतील तर 0.50 टक्के सल्लागार सेवाशुल्क संबंधीत त्रयस्थ पक्षाला मिळावा. त्रयस्थ पक्षाला मिळणाऱ्या सल्लागार सेवेसाठीच्या शुल्कातून शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य 2 टक्के, विभाग प्रमुख 2 टक्के, कर्मचारी 2.5 टक्के आणि सल्लागार मंडळ 43 टक्के आणि त्यातील 50 टक्के रक्कम शासकीय संस्थेत जमा करावी अशी नियमावली या शासन निर्णयात आहे.
नांदेडच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये मिळणाऱ्या या सल्लागार सेवा शुल्काचे वाटप होतांना अनेक भानगडी होतात. त्यात शासन निर्णयाला डावलून सल्लागार मंडळातून 5 टक्के आणि स्वत:चे 5 टक्के अशी रक्कम विभाग प्रमुख घेतात. आपल्या कानाखालील लोकांना प्राचार्य गोरक्ष गर्जे जास्तीचे मानधन या निधीतून देतात अशी चर्चा या तंत्रनिकेतन परिसरात होत आहे. खरे तर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी एक सारखीच व्हायला हवी मग त्यात दुजा भाव का होतो हा प्रश्न शासकीय तंत्रनिकेतमध्ये उपस्थित झाला आहे. आपल्या पदाचा गैरवापर करून प्रा.गोरक्ष गर्जे हे चुकीच्या पध्दतीने सेवा शुल्काचे वाटप करतात अशी ओरड व्हायला लागली आहे.
आजपर्यंत खाजगी संस्थांमध्ये नोकरी केलेले गोरक्ष गर्जे हे 2018 मध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड येथे प्राचार्य पदावर रुजू झाले. खाजगी संस्थांमध्ये कोणालाच कांही बोलता येत नाही मग येथे लोक माझ्याबद्दल कसे बोलतात या अर्विभावात प्राचार्य गर्जे वावरत असतात. कंत्राटदाराने केलेले काम त्याला बिल मिळेल असे अनुकूलच पाठवावे यासाठीचा हिशोब वेगळा आहे म्हणे. याबाबत कोणी दुजोरा देत नाही. पण भारतात असे घडतच असते त्यामुळे हा प्रकार कांही नवीन नसेल हेच सत्य असेल.
नांदेडच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये दि.28 जुलै 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्राचार्य पदावर गोरक्ष विठोबा गर्जे यांची नियुक्ती झाली. त्यावेळी राज्यभरात एकूण 8 प्राचार्यांची नियुक्ती शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये करण्यात आली होती. त्याचवर्षी 28 मार्च 2018 रोजी नगरविकास विभागाने एक शासन निर्णय जारी केला. त्याचा सांकेतांक 201807201651093308 असा आहे. या शासन निर्णयात राज्य शासनाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर परिषद आणि ग्राम पंचायत यामध्ये होणाऱ्या विकास कामाचे तांत्रिक लेखा परिक्षण करण्याचे अधिकार राज्यातील 9 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 3 नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि 21 शासकीय तंत्रनिकेतन यांना दिले. त्यांची नावे या शासन निर्णयात नमुद आहेत.
त्रयस्थ पक्षाने करावयाचे लेखापरिक्षण आणि त्याच्यासाठी त्यांनी घ्यावयाचे सेवा शुल्क या बाबत सुध्दा या शासन निर्णयात विवेचन करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये 5 कोटी रुपयांपर्यंतची कामे असतील तर 1 टक्का, 5 ते 10 कोटी पर्यंतची कामे असतील तर 0.90 टक्के, 10 ते 20 कोटी रुपयांची कामे असतील तर 0.80 टक्के, 20 ते 50 कोटी किंमतीची कामे असतील तर 0.75 टक्के, 50 ते 100 कोटीची कामे असतील तर 0.70 टक्के, 100 ते 150 कोटींची कामे असतील तर 0.60 टक्के आणि 150 कोटी पेक्षा जास्त किंमतीची कामे असतील तर 0.50 टक्के सल्लागार सेवाशुल्क संबंधीत त्रयस्थ पक्षाला मिळावा. त्रयस्थ पक्षाला मिळणाऱ्या सल्लागार सेवेसाठीच्या शुल्कातून शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य 2 टक्के, विभाग प्रमुख 2 टक्के, कर्मचारी 2.5 टक्के आणि सल्लागार मंडळ 43 टक्के आणि त्यातील 50 टक्के रक्कम शासकीय संस्थेत जमा करावी अशी नियमावली या शासन निर्णयात आहे.
नांदेडच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये मिळणाऱ्या या सल्लागार सेवा शुल्काचे वाटप होतांना अनेक भानगडी होतात. त्यात शासन निर्णयाला डावलून सल्लागार मंडळातून 5 टक्के आणि स्वत:चे 5 टक्के अशी रक्कम विभाग प्रमुख घेतात. आपल्या कानाखालील लोकांना प्राचार्य गोरक्ष गर्जे जास्तीचे मानधन या निधीतून देतात अशी चर्चा या तंत्रनिकेतन परिसरात होत आहे. खरे तर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी एक सारखीच व्हायला हवी मग त्यात दुजा भाव का होतो हा प्रश्न शासकीय तंत्रनिकेतमध्ये उपस्थित झाला आहे. आपल्या पदाचा गैरवापर करून प्रा.गोरक्ष गर्जे हे चुकीच्या पध्दतीने सेवा शुल्काचे वाटप करतात अशी ओरड व्हायला लागली आहे.
आजपर्यंत खाजगी संस्थांमध्ये नोकरी केलेले गोरक्ष गर्जे हे 2018 मध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड येथे प्राचार्य पदावर रुजू झाले. खाजगी संस्थांमध्ये कोणालाच कांही बोलता येत नाही मग येथे लोक माझ्याबद्दल कसे बोलतात या अर्विभावात प्राचार्य गर्जे वावरत असतात. कंत्राटदाराने केलेले काम त्याला बिल मिळेल असे अनुकूलच पाठवावे यासाठीचा हिशोब वेगळा आहे म्हणे. याबाबत कोणी दुजोरा देत नाही. पण भारतात असे घडतच असते त्यामुळे हा प्रकार कांही नवीन नसेल हेच सत्य असेल.
