नांदेड

शेख जाकीरच्या संस्थेतील भ्रष्टाचार निर्मुलन हा मुद्या उद्देश होवूच शकत नाही

नांदेड(प्रतिनिधी)-भ्रष्टाचार या शब्दाचा वापर करून नागरीकांची फसवणूक होत आहे. त्यासाठी मुंबईच्या धर्मदाय आयुक्तांनी एक परिपत्रक जारी केले आणि त्यानुसार भ्रष्टाचार आणि तत्सम शब्द वापरून तयार झालेल्या संस्थांना त्यांचे नाव बदलण्यास सांगावे आणि नकार दिला तर त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्र्वस्त व्यवस्था कायद्यानुसार योग्य कायदेशीर कार्यवाही करावी असे त्यात लिहिले आहे. पण नांदेडमध्ये संस्था एक नाव दुसरेच असा बनावट पणा अर्धापूर येथून सुरू असतांना सुध्दा त्यावर आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
दि.3 जुलै 2018 रोजी तत्कालीन धर्मदाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य शि.ग.डिंगे यांनी परिपत्रक क्रमांक 543 जारी केले. हे परिपत्रक सर्व धर्मदायसह आयुक्त, सर्व धर्मदाय उपायुक्त, सर्व सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त आणि संगणक शाखा महाराष्ट्र राज्य यांना हे परिपत्रक शासकीय संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी पाठविले होते. या संबंधीचा नेम ऍन्ड ऍमलम ऍक्ट सुध्दा आहे. धर्मदाय आयुक्तांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकात लिहिले आहे की, कांही संस्था भ्रष्टाचार विरोधी नाव वापरतात. पण भ्रष्टाचार निर्मुलन हे शासनाचे काम आहे. भ्रष्टाचार विरोधात कार्यवाही करण्याचा अधिकार हा शासकीय यंत्रणांना आहे तरी सुध्दा भ्रष्टाचार या नावाचा उपयोग करून त्याचा वापर केला जातो. भ्रष्टाचार विरोधी नाव त्या संस्थेत असल्यामुळे अधिकऱ्यांविरुध्द किंवा व्यक्तीविरुध्द असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत किंवा त्या संस्थेस आहेत असे समजून ते कार्यवाही करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक केली जाते व संस्थेच्या नावाचा गैरवापर होतो.
या परिपत्रकात मानव अधिकराचे उल्लंघन या शब्दांचा सुध्दा उल्लेख आहे. शासनाने मानव अधिकार कार्यालयाची स्थापना केलेली आहे. तरीपण मानव अधिकार हा शब्द वापरून अनेक संस्था लोकांची फसवणूक करतात. याबाबत मानव अधिकार आयोग स्वतंत्र कार्यवाही करणार आहे. भ्रष्टाचार निर्मुलन व मानव अधिकार हे कुठल्याही संस्थेचे उद्देशच असू शकत नाही आणि संस्थेच्या नावात त्याचा वापर करता येत नाही. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्र्वस्त कायद्यान्वये असे उद्देश सामाजिक, धार्मिक, अथवा शैक्षणिक उद्देश होवूच शकत नाहीत. भ्रष्टाचार आणि मानव अधिकार उल्लंघन झाले असेल तर त्या विरुध्द कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासकीय यंत्रणेस आहेत. त्यामुळे अशा नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांच्या विश्र्वस्तांना नोटीस काढून त्यांच्या संस्थेच्या नावातील भ्रष्टाचार निर्मुलन, भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार हे शब्द वगळण्यास सांगावे. जर विश्र्वस्तांनी ऐकण्यास नकार दिला तर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्र्वस्त व्यवस्था कायद्यान्वये योग्य ती कार्यवाही करावी असे आदेश या परिपत्रकात दिले आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर येथे नोंदणी क्रमांक एफ 0023330/ एनएनडी/ एमएच अशी एक संस्था नोंदणीकृत आहे. त्या संस्थेत अध्यक्ष या पदावर शेख जाकीर शेख सगीर या व्यक्तीचे नाव आहे. या समितीचे नाव नोंदणीप्रमाणे जनहित माहिती सेवा समिती असे आहे. या संस्थेच्या उद्देशात भ्रष्टाचार निर्मुलन हा शब्द आहेच. ज्या शब्दावर धर्मदाय आयुक्तांनी आक्षेप घेतला आहे आणि कार्यवाही करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. भ्रष्टाचार निर्मुलन हा शेख जाकीरच्या संस्थेचा संस्थेचा उद्देशच असू शकत नाही असे धर्मदाय आयुक्तांच्या परिपत्रकात दिसते. ही समिती असतांना लेटरहेडवर मात्र माहिती अधिकार संरक्षण समिती असे नाव लिहिले जाते. नोंदणी क्रमांक मात्र जनहित माहिती सेवा समितीचा आहे. तरीपण या गैर कायदेशीर कामाकडे का दुर्लक्ष होत आहे हे कांही कळले नाही.
त्यापेक्षा मोठे दुर्देव असे आहे कायद्याची सर्व जाण असणारे अधिकारी ज्यात मोठ-मोठे पोलीस अधिकारी, मोठ-मोठे महसुल अधिकारी शेख जाकीरच्या फॉर्म हाऊसवर जातात. त्याच्यासोबत फोटो काढतात आणि त्या फोटोचा उपयोग कसा होतो हे मात्र कधीच पाहत नाहीत. मोठ-मोठ्या अधिकाऱ्यांचे फोटो इतर माणसे, छोटे-छोटे अधिकारी पाहतात आणि ते सुध्दा मकडी जाळ्यात फसतात. प्रशासनातील कांही सुर्याजी पिसाळ अधिकारी माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या अध्यक्षासोबत आपले संबंध मधुर राखण्यासाठी काय-काय करतात हे लिहिले तर ते व्यक्तीगत होईल. पण कायद्याच्या दृष्टीकोणातून चुक असतांना सुध्दा त्यावर कांही कार्यवाही होत नाही यापेक्षा मोठे भारताच्या लोकशाहीचे दुर्देव असू शकतच नाही.

Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *