नांदेड

केंद्र सरकारच्या माहिती व अधिकार या दोन शब्दांचा गैर वापर करून संस्था सुरूच

नांदेड(प्रतिनिधी)-लोगो आणि नाव (चुकीच्या वापराला प्रतिबंध) कायदा 1950 मध्ये सन 2016 मध्ये सुधारणा झाली. पण आजही केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांचे लोगो, नाव अर्धवट किंवा कांही तरी नवीन जोडणी वापरून त्याचा वापर सुरू आहे. त्यावर कार्यवाही करण्याचे धाडस मात्र कोणी करत नाही. त्यामुळे अशा लोकांचा पैसे उकळण्याचा धंदा अव्याहत सुरू आहे. दुर्देव कांही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना अशा भामट्या लोकांच्या शेतात जाऊन फोटो काढणे आपले मोठेपण वाटते. भारताच्या लोकशाहीमध्ये लोकांच्या संरक्षणासाठी कायदे आहेत. पण कायद्याची अंमलबजावणी करणारे कायदाच दुर्लक्षीत करत असतील तर त्यातून काय पुढे येणार आहे.
एमलम ऍन्ड नेम प्रिव्हेंशन ऑफ इमप्रॉपर युज ऍक्ट 1950 तयार करण्यात आला . त्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांचे चिन्ह, नावे वापरून कोणतीही संस्था नोंदणी करता येत नाही. त्यातील कलम 3 प्रमाणे हा कायदा आहे. मानव अधिकार आयोगाने 9 एप्रिल 2018 रोजी एक पत्र काढून चुकीच्या नावांबद्दल निर्देश दिले होते. त्या अगोदर सन 2016 मध्ये 1950 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार अगोदर अशी चुक करणाऱ्यांना 500 रुपये दंड होता तो 1 लाख रुपये करण्यात आला. वारंवार अशा चुका करणाऱ्यांचा दंड 5 लाख रुपये आहे अशी सुध्दा सुधारणा करण्यात आली.
अनेक संस्था आणि एनजीओ चुकीच्या नावाचा आणि मुद्रेचा उपयोग करत असतील तर त्यासाठी मानक ऑपरेशन प्रक्रिया (एसओपी) सुनिश्चित करण्यात आली. कोणी अशी चुक करत असेल तर केंद्र सरकारच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे त्याची तक्रार करता येते. नवी दिल्ली आणि मुंबई येथे त्यांचे कार्यालय आहे. खरे तर न्यास नोंदणी कार्यालयाने अशा संस्थांची वारंवार तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवायला हवा. पण असे होत नाही. न्यास नोंदणी कार्यालय यांच्याकडे दरवर्षाला अशा संस्थांनी आपला हिशोब देणे बंधनकारक आहे. सोबतच आपल्या विश्र्वस्तांमध्ये केलेला बदल त्या संस्थेच्या शेड्युलमध्ये नोंद करून घेणे आवश्यक असते. याची तपासणी कधी न्यास नोंदणी कार्यालयाने केलेली नाही असेच दिसते. अनेकदा अनेक वर्षापुर्वीची शेड्युलमधील बदलाची प्रक्रिया केली जाते तेंव्हा सुध्दा न्यास नोंदणी कार्यालय त्याची नोंद घेत नाही. अशा संस्थांचे विश्र्वस्त खिरापतीप्रमाणे कांही पैशांच्या मोबदल्यात मराठवाडा अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष अशी पदे वाटतात. याची माहिती न्यास नोंदणी कार्यालय कधी घेते काय?
कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वात मोठा अधिकार देशात, राज्यात आणि नांदेड जिल्ह्यात पोलीस विभागाला आहे. भारत सरकारच्या माहिती  अधिकार हे शब्द आयुक्तालयासाठी आहेत. तसेच माहिती अधिकार कायदा आहे. त्यामुळे या दोन शब्दांना सुध्दा वापरणे 1950 च्या कायद्यानुसार चुकीचे आहे. त्यात 2016 मध्ये सुधारणा झाली आहे आणि माहिती अधिकार कायदा त्यापुर्वी आलेला आहे.  माहिती आणि अधिकार हे दोन केंद्र सरकारचे आणि राज्य सरकारचे शब्द वापरून तयार करण्यात आलेल्या संस्थांच्या बोगस अध्यक्षांनी बोलावल्यानंतर एका पायावर लंगडी खेळत त्याच्या शेतात जाऊन आपले फोटो काढून घेण्यात या पोलीस अधिकाऱ्यांना आनंद वाटतो. अनेकदा पोलीस अधिकारी नाव विचारून त्या माणसा सोबत फोटो काढू नका असे सांगण्याची हिंमत दाखवतात. मग बोगस संस्थेच्या अध्यक्ष, खंडणीखोरांबरोबर आपले फोटो काढण्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांचा काय रस असतो याचा शोध सुध्दा होण्याची गरज आहे. अशा संस्थांच्या अध्यक्षांमुळे सरकारी नोकर, अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायीक यांना जगणे अवघड झाले आहे आणि पोलीस मात्र त्याच्यासोबतच वावरण्यात आनंद घेतात. यापेक्षा मोठे दुर्देव या लोकशाहीचे काय असेल.
Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *