महाराष्ट्र

रजा नियम 1981 च्या तरतूदीनुसार पोलीसांवर रजा अन्यायच ; माहितीच्या अधिकारात उघड झालेला खुलासा 

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्रातील पोलीस दलात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि पोलीस अंमलदारांना त्यांच्या जीवनात रजा घेण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 प्रमाणे रजा देय आहे. तरीपण पोलीसांना अनेक रजा मिळत नाहीत अशा खुलासा माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या पोलीस महासंचालक कार्यालयातील उत्तराने समोर आला आहे.
              पोलीस मुख्यालय पुणे येथे कार्यरत असलेले पोलीस अंमलदार अनिल बाळासाहेब गावडे यांनी 24 जून 2021 रोजी पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पाठवलेला  माहिती अधिकारातील पत्र प्राप्त झाला. त्या अर्जात अनिल गावडे यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदारांना ज्या रजा दिल्या जातात,ज्या नियमावलीचा वापर केला जातो, शासन निर्णय, वरिष्ठांचे आदेश आणि शासनाचे परिपत्रक मिळावेत असे लिहिले आहे. सोबतच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदारांना रजा घेण्याकरीता लागू पडत नाहीत काय? असा प्रश्न विचारला. तसेच या बाबतचा शासन निर्णय, वरिष्ठांचे आदेश आणि परिपत्रक मिळावे असे लिहिले आहे. सोबतच महाराष्ट्र पोलीस दलात अधिकारी व अंमलदार हे कर्तव्य बजावत असतांना त्यांना कोणत्या प्रकारच्या रजा देय आहेत त्या रजांबाबतचा शासन निर्णय द्यावा अशी मागणी केली होती.
                जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पोलीस महासंचालक कार्यालयातील माहिती अधिकारी खुशाल पोतदार यांनी पोलीस अंमलदार अनिल गावडे यांना पाठवलेल्या उत्तरात महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 मधील तरतूर असलेल्या सर्व रजा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदारांना सुध्दा लागू आहेत असे उत्तर दिले आहे. 1981 चे रजा नियम पोलीसांना लागू पडत नाहीत असा कोणताही शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही. असेही आपल्या उत्तरात माहिती अधिकाऱ्यांनी लिहिले आहे.
                या संदर्भाने अनेक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी कांही उदाहरणे सांगितली. ज्यामध्ये कर्करोग, डीबी झालेल्या इतर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रजा नियम 1981 प्रमाणे भरपूर लांब रजा मिळतात. पण पोलीसांना असा प्रसंग येतो तेंव्हा त्यांच्या सेवा पटातील सर्व शिल्लक असलेल्या रजा त्यांना दिल्या जातात आणि त्या रजा संपल्यानंतर विशेष रजा म्हणून कांही रजा दिल्या जातात. यावरून पोलीसांचे म्हणणे असे आहे की, इतर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जर एखाद्या शारिरीक आजारासाठी वर्ष-दोन वर्ष एवढ्या लांब रजा नियम 1981 प्रमोण मिळत असतील तर पोेलीसांवर मात्र त्या रजांसाठी अन्यायच होतो. एका पोलीसाने सांगितले की, मी 8 दिवस अंतररुग्ण म्हणून दवाखान्यात उपचार घेतला. त्यानंतर आजारी रजेचा अर्ज दिला. पण माझी रजा आजारी रजा म्हणून मान्य करण्यात आली नाही. तर मला परावृत्तीत रजेचा अर्ज द्यावा लागला आणि त्यानुसार माझ्या अर्जित रजेतून माझ्या आठ दिवसाच्या आजारपणाची रजा कमी करण्यात आली. रजा नियम 1981 प्रमाणे हा सुध्दा पोलीस अधिकारी आणि पोलीस अंमलदारांवर अन्यायच आहे. आजारी रजेबाबत एका पोलीस अंमलदाराने सांगितले की, आम्ही खरेच आजारी पडलो तर आम्हाला रजा मेमो मिळणे अवघड असते. त्या उलट पोलीस दलातील अधिकारी स्टेशन डायरीमध्ये मी आजारी आहे आणि उपचार घेण्यासाठी जात आहे असे लिहुन तो निघून जातो हा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधील फरक सांगतांना त्या पोलीस अंमलदाराचा उर भरून आला होता.
            माहितीच्या अधिकारात पोलीस अंमलदार अनिल गावडे, नेमणूक पोलीस मुख्यालय पुणे यांना प्राप्त झालेल्या उत्तरानुसार रजा नियम 1981 ज्या पध्दतीने इतर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू होतात त्या मानाने पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना मिळत नाहीत हे सत्य समोर आले. सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरिक्षक मुकूंद दायमा यांनी या संदर्भाने एक रिट याचिका उच्च न्यायालयात सुध्दा दाखल केलेली आहे. त्या त्यांनी इतर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात शनिवारची मिळणारी सुट्टी याचे गणित करुन जवळपास वर्षाला पोलीसांच्या 50 ते 55 सुट्या मोफत वाया जातात. याचा उल्लेख करून मागील 30 वर्षापासून सेवा करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि पोलीस अंमलदारांना त्यांनी वाया जाणारी शनिवारची सुट्टी यासाठी एक मुस्त 5 लाख रुपये शासनाने द्यावे अशी मागणी त्या रिट अर्जात लिहिलेली आहे. अद्याप  त्या रिट याचिकेचा निर्णय आलेला नाही. आणि अनिल गावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या उत्तरातून पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांवर रजांच्या विषयाने भरपूर अन्याय होतो हे स्पष्ट झाले आहे.
Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *