नांदेड

नांदेड तालुक्याच्या पुरवठा विभागात ऑनलाईन प्रक्रिया बंद असल्याने गरजवंतांना धान्य मिळणे झाले अवघड

नांदेड (प्रतिनिधी)- नांदेड तालुक्यातील तहसील विभागाच्या पुरवठा विभागात सुरू असलेल्या गोंधळाने नागरीक हैराण झाले आहेत. शासन कोणालाही विनाधान्य ठेऊ नका अशा सुचना देत आहे. पण नांदेड तालुक्यातील पुरवठा विभागात ऑनलाईन प्रक्रिया बंद आहे. या पुरवठा विभागातील नायब तहसीलदार दिपक मरळे मला काहीच माहित नाही, मी नवीन आहे असे सांगून आपले हात झटकतात. पुरवठा विभागातून बदलून गेलेल्या लाठकर नावाच्या लिपीकासोबत सल्ला मसलत करूनच दिपक मरळे यांचा कारभार चालतो, यावरून पुरवठा विभागातील गोंधळ दिसतो.
शासनाच्यावतीने कोणताही नागरीक विनाधान्याचा शिल्लक राहणार नाही यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदार शासनाचे धान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम करतात. पण नांदेडच्या पुरवठा विभागात ऑनलाईन प्रक्रियाच बंद आहे आणि त्यामुळे नागरिकांना धान्य मिळणे अवघड झाले आहे. प्राधान्य कुटूंब योजना आणि अंत्योदय योजना यासाठी आवश्यक असणारी ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि खऱ्या गरजवंतांना धान्य मिळत नाही. या विभागाचा कारभार तहसीलदार किरण अंबेकर यांच्या नेतृत्वात नायब तहसीलदार दिपक मरळे चालवतात.
एखाद्या व्यक्तीला नवीन शिधापत्रिका दिली जाते. पण त्या शिधापत्रिकेची ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण केली जात नाही, म्हणून त्याला धान्यच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत दिपक मरळे यांच्याकडे विचारणा केली तर मी या विभागात नवीन आहे, मला जास्त माहिती नाही असे ते सांगतात. धान्याचा कोटाच संपला असे नवीनच उत्तर पुरवठा विभागात दिले जाते. त्यामुळे जनतेने आपल्या तक्रारी कुठे सोडवाव्यात असा प्रश्न त्यांना पडतो. एखादी शिधापत्रिका नव्याने निर्गमीत केली तर त्यावर युआरसी क्रमांकाप्रमाणे 12 अंक आले तरच जनतेला धान्य मिळते. पण दिलेल्या शिधापत्रिकावर 11 अंक असतात म्हणून गरजवंत लाभार्थीला शासनाचे धान्य मिळत नाही. मागील सहा महिन्यांपासून ही ऑनलाईन प्रक्रिया बंद आहे.
एखाद्या शिधापत्रिकेतील एखादा व्यक्ती दुसरीकडे गेला तर त्याचे नाव त्या शिधापत्रिकेतून कमी करून त्याची नोंदणी ऑनलाईन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सर्वात जास्त समस्या लग्न झालेल्या महिलांना येतात. त्यांचे नाव माहेरच्या शिधापत्रिकेतून कमी करून त्याची ऑनलाईन नोंदणी केली तर तिचे लग्न जेथे झाले असेल त्या गावच्या शिधापत्रिकेत तिचे नाव येते. आजही नांदेडच्या तहसील कार्यालयात एक वसमत येथील विवाहिता गेली सहा महिने चकरा मारत आहे. तिचे पायताण फाटण्याची वेळ आली पण तिचे नाव नांदेडच्या शिधापत्रिकेतून रद्द करून ऑनलाईन नोंदणी केली नसल्यामुळे तिचे नाव सासरच्या शिधापत्रिकेत येत नाही. नांदेड तालुका सोडून इतर 14 तालुक्यांमध्ये ऑनलाईन प्रक्रिया योग्य रितीने चालते पण नांदेडलाच का नाही चालत या प्रश्नाचे उत्तर शोधले असता पुरवठा विभागातून बदली झालेल्या  लाठकर नावाच्या लिपीकाच्या सल्ल्यानेच दिपक मरळे आपला कारभार चालवतात अशी माहिती समोर आली.
तहसील कार्यालयात केवायसी नोंदणी करण्यासाठी एका नवख्या महिलेला बसविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जनतेची कामे अवघड झाली आहेत. तिला काही कळत नाही आणि ती महिला तुमचे काम व्हायला तीन महिने लागतील असे उत्तर देऊन जनतेेने आणलेला अर्ज ठेऊन घेते. शिधापत्रिका दिल्यानंतर दोन महिने त्या व्यक्तीचे अंगठे ऑनलाईन नोंदणी झाले तरच तिसऱ्या महिन्यात त्यांना धान्य दिले जाते. पण ऑनलाईन प्रक्रिया कायमस्वरूपी बंद ठेऊन नांदेड तालुक्याचा पुरवठा विभाग जनतेला त्रास देण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका आणि त्यावर मिळणारा आपल्या हक्काचा धान्यसाठा मिळण्यापासून जनता वंचित राहली आहे. पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार दिपक मरळे यांच्यात स्वयं निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्यामुळे हा सर्व प्रकार घडतो, असे तहसील कार्यालयात दररोज  जाणारे-येणारे व्यक्ती सांगतात.

Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *