नांदेड (प्रतिनिधी)- यंदाची पोलीस भरती महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्र. 3123/2020 मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार करणे आवश्यक आहे. असे आदेश गृहविभागाचे सहसचिव व्यंकटेश भट यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमीत करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने आज जारी केलेल्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी याचिका क्रमांक 3123/2020 मध्ये दि. 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सन 2019 मधील पोलीस भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत जे निर्देश दिले आहेत, त्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता पोलीस भरती प्रक्रिया 2019 च्या अंमलबजावणी संदर्भाने हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आरक्षणाच्या अनुषंगाने धोरणात्मक बाबीचा निर्णय असल्याने तो गृहविभागाअंतर्गत पोलीस भरतीसाठी सुद्धा लागू करणे आवश्यक आहे. 13 जानेवारी 2021 चा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असून पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक, कारागृह शिपाई व राज्य राखीव पोलीस बल शिपाई भरती प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभागाच्या 5 जुलै 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात यावी. पोलीस महासंचालकांनी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी आणिकेलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा असे आदेशात नमुद आहे. शासनाचा हा निर्णय संकेतांक 202107161544526029 नुसार शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
