नांदेड(प्रतिनिधी)-सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र सरकारवर नाराज असल्यामुळे आणि येत्या 26 जुलै रोजी महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणे बंधनकारक असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता गट अ च्या 399 पदांची नवीन निर्मिती केली आहे. सोबतच इतर सहायभुत प्रशासकीय संवर्गातील 177 पदे नवीन निर्मित केली आहेत आणि 70 मनुष्यबळ संख्येच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी वकील संघटनेने 1996 पासून सुरू केलेल्या लढ्याला उच्च न्यायालयात यश आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यास आवाहन देण्यात आले. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के सरकारी अभियोक्त्यांची पदे पदोन्नतीने भरावती आणि 50 टक्के पदे भारतीय लोकसेवा आयोगामार्फत भरावी या आदेशाचे काय झाले अशी विचारणा केली. कोविड कालखंडामुळे तुम्हाला मिळालेल्या वेळेत सुध्दा तुम्ही दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा नाराजीची सुरू महाराष्ट्र शासनावर होता. या प्रकरणात 26 जुलै रोजी महाराष्ट्र शासनाला शपथपत्र दाखल करायचे आहे.
या पार्श्र्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागातील विधी विभागाचे उपसचिव किशोर भालेराव यांच्या स्वाक्षरीने 5 जुलै 2021 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये औरंगाबाद येथील रिटयाचिका क्रमांक 5005/1999 आणि सवोर्र्च्च न्यायालयात सिव्हील अपील क्रमांक 676/1982 चा उल्लेख करून महराष्ट्रात 489 सत्र न्यायालय अस्तित्वात आहेत. प्रत्येक सत्र न्यायालयात किमान एक सरकारी अभियोक्त्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. म्हणून 489 पदांना नवीन निर्मिती दिली आहे. तसेच 399 पदे अतिरिकीत सरकारी अभियोक्ता संवर्गात स्थायी स्वरुपाने नव्याने निर्माण करणे आवश्यक आहे. आणि इतर 70 जणांचे मनुष्यबळ इतर बाह्य यंत्रणेकडून घेण्याची मान्यता दिली आहे.
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता गट अ यांची वेतन श्रेणी 23 हजार 677 ते 2 लाख 8 हजार 700 अशी आहे. अधिक्षक गट ब या पदाची वेतन श्रेणी 14 हजार 386 ते 1 लाख 22 हजार 800 अशी आहे. लघु टंकलेखक गट क या पदाची वेतनश्रेणी 8 हजार 255 ते 81 हजार 100 रुपये आहे. लिपिक आणि टंकलेखक गट क या पदाची वेतन श्रेणी 6 हजार 199 ते 63 हजार 200 रुपये आहे.
या एकूण 489 एवढ्या मंजुर पदसंख्येत 50 टक्के पदे पदोन्नतीने भरणार आहेत. यापुर्वी शासनाने जारी केलेल्या विविध चार शासन आदेशांच्या तरतुदींचे पालन काटेकोर पणे होणार आहे. ही पदे भरली जातील तोपर्यंत सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडील सत्र प्रकरणांचे कामकाज अतिरिक्त अभियोक्ता गट अ यांच्याकडे वर्ग केले जातील. महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय संकेताकंक क्रमांक 202107051306094329 द्वारे शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.
