नांदेड (प्रतिनिधी)- कोवीड परिस्थिती असताना महानगरपालिकेने करांवर शास्ती तर लावलीच सोबतच नवीन वर्ष अर्थात सन 2021 पर्यंतच्या पुर्ण होणाऱ्या वर्षाचे आणि 2020 चे एकत्र भरणाऱ्यांना काही सूट दिली आहे.
मार्च 2020 पासून कोवीड रोगाने संपुर्ण देशाला ग्रासले, तीच परिस्थिती नांदेडमध्ये होती. 31 मार्च 2020 रोजी पुर्ण होणाऱ्या आर्थिक वर्षात अत्यंत कमी लोकांनी महानगरपालिकेचे कर भरलेले आहेत.त्यामुळे उर्वरित लोकांवर त्या थकबाकी शास्ती लावण्यात आली. आज 15 जून रोजी मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमीत करण्यात आलेल्या पत्रात नागरिकांना सूट दाखवत कर लवकरात लवकर भरण्याची सुचना केली आहे. दैनंदिन खर्चासाठी लागणारा उपलब्ध निधी या करांमधून उपलब्ध होईल असे महानगरपालिकेला वाटते. सोबतच कर वाढ झाली तर त्याचे तफावतीचे वेगळे देयक नागरिकांसाठी निघणार आहेत. वाढीव कराची शिल्लक थकबाकी या सदराखाली सन 2022-23 च्या मागणी बिलात दर्शविण्यात यावी. सध्याच्या परिस्थितीत करांमध्ये थोडासा दिलासा देत वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याच्या सुचना या पत्रात आहेत. कर भरा, सक्तीची कार्यवाही टाळा, कर भरा सूट मिळवा अशी घोषवाक्य लिहण्यात आली आहेत.
जून 2021 पर्यंत मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना 7 टक्के मालमत्ता करात सूट देण्यात आली आहे. पुर्ण थकबाकीवर 2 टक्के शास्ती लावली जाणार आहे. ही मालमत्ता करावरची सूट रक्कम जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर 2021 दरम्यान 6, 5 आणि 4 टक्के होणार आहे. 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत थकबाकीसह पुर्ण कर भरणा केल्यास पाणी व मालमत्ता कराच्या संपुर्ण लागू होणाऱ्या थकबाकीवरील शास्ती शंभर टक्के माफ होणार आहे. ऑनलाईन सुविधेत कराची रक्कम भरणाऱ्या व्यक्तींना 1 टक्का वाढीव सूट देण्यात येणार आहे.
नाव परिवर्तन शुल्कांमध्ये बदल
सन 2021-22 पासून नाव परिवर्तन शुल्कांमध्ये बदल आणि नवीन मालमत्ता नोंदणीचे शुल्क नव्याने प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. नाव परिवर्तन, निवासी मालमत्ता, 1 हजार चौरस फुटपेक्षा कमी – 1500 रूपये, नाव परिवर्तनाकरिता 1 हजार चौरस फुटापेक्षा मोठा भुखंड – 4000, नाव परिवर्तनाकरिता वाणिज्य मालमत्ता 500 फुटापेक्षा कमी – 6000, 500 ते 1 हजार फुटापर्यंतची मालमत्ता 10000, नाव परिवर्तन वाणिज्य मालमत्ता 1 हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त – 15 हजार रूपये, नवीन मालमत्ता नोंदणी शुल्क बांधकाम आणि भुखंडासाठी – 5 रूपये प्रति चौरस फुट, बॅंक कर्ज बोजा नोंदणीची फिस 1500 रूपये असे नवीन शुल्क द्यावे लागणार आहेत.
