महाराष्ट्र

सरकारी धान्य द्वारपोच योजनेत श्रीखंड खाण्यासाठी काढला शासन निर्णय ?

नांदेड(प्रतिनिधी)-द्वारपोच योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरीक पुरवठा विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आवाहन दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम.एस.कर्णीक आणि न्यायमुर्ती एस.सी.गुप्ते यांनी रिट याचिका दाखल करणाऱ्या कंत्राटदाराला निविदा भरण्याची मुभा दिली आहे. या रिट याचिकांची पुढील सुनावणी 15 जून रोजी होणार आहे. पण या प्रकरणातील एक रिट याचिकाकर्ते अमरिकसिंघ बल यांनी सांगितले की, आपल्या लाडक्या वाहतुक कंत्राटदारांना ठेका देण्यासाठी संधी मिळावी म्हणूनच हा शासन निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जारी केलेला आहे. या मागे काय गौडबंगाल असतील याचा शोध होण्याची आवश्यकता अमरिकसिंघ बल यांना वाटते.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यामध्ये शासकीय वाहतुक कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या 9 रिट याचिका दाखल केल्या. त्यांचे क्रमांक 750, 1008, 1010, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019 आणि 1021 असे आहेत. या रिट याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये पृथ्वीराज इंटरप्रायजेस , श्रीनाथ ट्रान्सपोर्ट कंपनी, विदर्भ जनरल कामगार युनियन नागपूर, गिरीश सुभाष माहुले ऍन्ड कंपनी, ओम श्रीगणेश ट्रान्स्पोर्टस, मे.कैलास झंवर, पालदेवार प्रशांत अग्रो टेक प्रा.लि.आणि आयएमएस भाटीया ट्रान्स्पोर्टर आणि जयभवानी हमाल कामगार सहकारी संस्था यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांमध्ये दाखल झालेल्या या 9 रिट याचिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिवाणी विभागात पाठविण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबरमध्ये एक शासन निर्णय जारी केला होता. त्यात द्वारपोच योजनेसंदर्भाने कोणाला या द्वारपोच योजनेत सरकारी धान्याची वाहतुक करण्यासाठी निविदा भरता येतील याच्या सुचना आहेत. अनेक वाहतुक कंत्राटदारांनी या निविदेला जानेवारी 2021 या महिन्यातच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. द्वारपोच योजना म्हणजे काय? जिल्ह्याच्या सरकारी धान्य गोदामातून सरकारी अन्न घेणे, तालुक्याच्या गोदामपर्यंत ते अन्न पोहचविणे तसेच ते अन्न तालुक्याच्या गोडाऊनमधून स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत पोहचविणे अशी आहे द्वारपोच योजना. सन 2018 मध्ये पहिल्यांदा ही योजना कार्यान्वीत झाली. त्यावेळी या योजनेचा वाहतुक कंत्राटदार नेमण्याचे अधिकार राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. नांदेडमध्ये हे वाहतुक कंत्राट सन 2018 मध्ये राजु पारसेवार यांनी 69 टक्के जास्त दराने घेतले होते. पण डिसेंबर 2020 मध्ये शासनाने काढलेल्या निविदेनुसार द्वारपोच योजनेमध्ये तोच व्यक्ती निविदा भरू शकतो ज्याला द्वारपोच योजनेत काम करण्याचा अनुभव आहे. या शब्दांना विविध वाहतुक कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सध्याच्या योजनेची निविदा भरण्याची अखेरची मुदत 15 जून 2021 अशी आहे. मागील कालखंडाचा या कामाचा आढावा 49 कोटी रुपये होता. त्यानुसार नवीन निविदेसाठी 1 कोटी 19 लाख रुपये अनामत रक्कम भरायची आहे आणि ती सुध्दा मुंबई येथे. हा प्रकार प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. त्याचा गुणाकार, बेरीज, काय होईल हे लिहिण्याइतपत आकडे मोड आम्हाला येत नाही. महाराष्ट्राच्या 35 जिल्हयांमध्ये 35 वाहतुक कंत्राटदारच द्वारपोच योजनेच्या कामाचे अनुभवी आहेत. म्हणजे इतर कोणालाही या निविदा भरताच येणार नाहीत. नांदेडमध्ये राजु पारसेवार यांच्याशिवाय दुसरा वाहतुक कंत्राटदार नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे पात्रच नाही. हा आमच्यावर अन्याय आहे याच भावनेतून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाल्या.
10 जून रोजी या याचिकांमध्ये एकत्रीत सुनावणी झाली तेंव्हा न्यायालयाने विविध कारणांचा उल्लेख करून या याचिकांची सुनावणी 15 जून रोजी सुनिश्चित केली आहे. पण याचिकाकर्ते वाहतुक कंत्राटदार आणि इतर कंत्राटदार यांना या निविदा भरता येतील याची मुभा न्यायमुर्तीनीं दिली आहे.
या याचिका प्रकरणातील एक याचिकाकर्ते अमरिकसिंघ बल यांनी सांगितले की, प्रत्येकवेळी कोणी तरी पहिल्यांदा काम करतोच या शासननिर्णयामुळे जे कंत्राटदार काम करू इच्छीतात त्यांच्यावर हा अन्याय आहे. म्हणजे आज 69 टक्के जादा दराने नांदेडचे काम एका व्यक्तीने केलेले आहे. म्हणजे दुसऱ्याला ही निविदा भरताच येणार नाही अशीच परिस्थिती राज्यातील आहे. निविदा मंजुर करण्याचे अधिकार सुध्दा नवीन शासन निर्णयानुसार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांना प्रदान करण्यात आले आहेत. म्हणजे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे जुनेच कंत्राटदार पुन्हा कंत्राट भरू शकतील. मागील वर्षी ज्या-ज्यादा दराने वाहतुक कंत्राटदार काम करत आहेत. तो जादा दर पुन्हा दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग महाराष्ट्र आपल्या लाडक्या वाहतुक कंत्राटदारांना हे काम देता यावे म्हणून नवीन शासन निर्णय काढून खेळलेली खुप मोठी खेळी आहे आणि त्यामुळे शासनाचे करोडो रुपये लाटण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र शासनाने शासनाचा फायदा करील अशा कंत्राटदारांना द्वारपोच योजनेचे कंत्राट द्यावे अशी अपेक्षा अमरिकसिंघ बल यांना आहे.

Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *