जानेवारी 2020 च्या आदेशाची पुर्तता जून 2021 पर्यंत झाली नाही.
नांदेड(प्रतिनिधी)-जानेवारी 2020 मध्ये माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या दोन आदेशांचे पालन सन 2021 च्या जून महिन्यापर्यंत झाले नाही. या संदर्भाने या आदेशाचे पालन व्हावे म्हणून ऍड.अविनाश मधुकरराव निलंगेकर यांनी मुख्य कार्यकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांना अर्ज दिला आहे. विशेष म्हणजे माहिती आयुक्तांकडे चाललेल्या या प्रकरणांमध्ये पाणी पुरवठा विभागांशी संबंधीत माहिती मागण्यात आली होती. दोन उन्हाळे संपले तरी पण माहिती देण्यात आली नाही. यावरून माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला जिल्हा परिषदेकडे किती किंमत आहे याची प्रचिती आली. माहिती आयुक्तांनी याच आदेशामध्ये दंडात्मक कार्यवाही का करण्यात येवू नये अशी विचारणा सुध्दा करण्यात आली आहे.
नरसी येथे राहणारे ऍड. अविनाश मधुकरराव निलंगेकर यांनी माहिती आयुक्तांकडे जनमाहिती अधिकारी पाणी पुरवठा प्रमुख पंचायत समिती मुखेड आणि प्रथम अपील अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती मुखेड यांच्याविरुध्द दुसरे अपील माहिती आयुक्त खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे केले. त्यांचे क्रमांक 2153/2019 आणि 2154/2019 असे आहेत. माहिती आयुक्तांनी या दोन्ही अपीलांमध्ये 17 जानेवारी 2020 रोजी निकाल दिलेला आहे. उन्हाळ्याच्या काळात पाण्याचे दुर्भीक्ष असते. विचारलेली माहिती मुखेड तालुक्यातील पाण्याच्या टंचाई संदर्भाची आहे. त्यात शासकीय रक्कमेचा योग्य वापर झाला की, नाही याची माहिती मिळविण्यासाठी केलेले हे अर्ज होते. दोन्ही अर्जांमध्ये ऍड. अविनाश निलंगेकर यांना माहिती देण्यात आली नाही आणि त्यासाठीच त्यांनी खंडपीठ औरंगाबाद येथे दुसरे अपील सादर केले होते.
आपला निकाल देतांना माहिती आयुक्तांनी जन माहिती अधिकारी आणि अपीलय अधिकारी सुनावणीच्या दरम्यान उपस्थित राहिले नाहीत याची गंभीर दखल घेतली. गट विकास अधिकारी पंचायत समिती मुखेड यांची शहा-निशाह करून 2015 आणि 2019 च्या शासन परिपत्रकानुसार त्यांच्यावर आवश्यक कार्यवाही प्रस्थावित करण्याची सुचना आपल्या निर्णयात केली आहे. सोबतच जन माहिती अधिकाऱ्यांविरुध्द माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 2020 मध्ये दंडात्मक कार्यवाही का करण्यात येवू नये याचा खुलासा आदेश प्राप्त होताच 30 दिवसांत करण्याची सुचना केली आहे. सोबतच या विभागातील सध्याच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने 2019 च्या जनमाहिती अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम तसेच अपीलय अधिकाऱ्याचे नाव आणि पदनाम सुनिश्चित करून ते माहिती आयुक्तांना कळवावे असेही आदेशात लिहिले आहे. ऍड. निलंगेकर यांनी पाणी पुरवठ्याशी संबंधीत माहिती मागितल्यानंतर सुध्दा दोन उन्हाळे संपले आहेत अद्याप त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही. यावरून माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला जिल्हा परिषदेमध्ये किंमतच नाही असे दिसते. या परिस्थितीला अनुसरुन ऍड. अविनाश निलंगेकर यांनी आज दि.7 जून रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देवून माहिती आयुक्तांचे आदेश, त्यावरील स्मरण पत्रे यांचा संदर्भ देवून माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची पुर्तता करावी अशी विनंती केली आहे.
