नांदेड(प्रतिनिधी)-11 हजार रुपयांचे मजुर काम करत असतांना महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या पुढे 16 हजार रुपये दरावर मजुरांना काम देण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. खास बाब म्हणजे या कामासाठी निविदा भरणाऱ्या पुण्याच्या दोनच कंपन्या आहेत आणि त्यातील एकाला काम मिळाले आहे. विशेष म्हणजे 28 मार्च 2021 च्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार हा खर्च करण्यात आला आहे. कोविड परिस्थितीत जिल्हा नियोजन मंडळाने दिलेला निधी मजुरांच्या पगारासाठी खर्च होत आहे. मुळात हा निधी मलनिस्सारण वाहिनी तयार करण्यासाठीचा आहे.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नांदेड शहराच्या विकासासाठी म्हणून करोडो रुपये खर्च केल्याची माहिती स्थायी समितीचे सभापती विरेंद्रसिंघ गाडीवाले यांनी दिली होती. यामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत कोरोना ओसरत असतांना नवीन सफाई कामगार देणाऱ्या संस्थांना दिलेले काम शंका घेण्यासारखे आहे. या पुर्वी आरएनडी कंपनीला हे काम होते. त्यांच्या कराराप्रमाणे नाली आणि शहर सफाई एवढी त्यांची जबाबदारी असतांना त्यांच्याकडून इतर विविध कामे त्यांच्या करारात नसतांना करून घेण्यात आली. त्यामुळे त्या कंपनीने यावर आक्षेप घेतला आणि महानगरपालिकेकडे एक नवीन कंपनी पोहचली. त्यांचे नाव मे.लाईफ फस्ट कॉन्सेप्ट ऍन्ड टेक्नोलॉजी प्रा.लि. पुणे असे आहे. निविदा भरतांना यांच्यासोबत मे.आयडीएल सिस्टीम पुणे यांनी सुध्दा निविदा भरली आहे. त्यांना सावित्रीबाई फुले शाळेजवळ मलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्याचे काम देण्यात आले आहे. या कामाची किंमत 2 कोटी 39 लाख 25 हजार 330 रुपये आहे. निविदेतील 0.30 टक्के कमी दराने लाईफने निविदा भरल्याचे प्रस्तावात लिहिले आहे. सोबतच लाईफ या कंपनीला शासकीय आयुर्वेदीक महाविद्यालयातील मलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्याची किंमत 43 लाख 57 हजार 125 रुपये आहे. एकाच प्रकारची दोन्ही कामे लाईफ फस्ट या कंपनीला देण्यात आली आहेत. या कामासाठी त्यांच्या समोर फक्त एकच कंपनी आहे आणि ती सुध्दा पुण्याची आहे. यामुळे या निविदांवर शंका घेण्यासाठी जागा आहे.
आयुर्वेदीक महाविद्यालय, सरकारी रुग्णालय या शासकीय यंत्रणा असतांना तेथील काम करण्यासाठी महानगरपालिकेला का अधिकार देण्यात आले हा एक प्रश्न बिकट आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेडला कार्यरत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नांदेडचे आहेत तरीपण महानगरपालिकेवर ऐवढे प्रेम का दाखविण्यात आले या प्रश्नाचे उत्तर अवघड आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून ही कामे करतांना असे घडले आहे. कांही जण सांगतात 28 मार्च 2021 च्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या निधीचा वापर निधी परत जाऊ नये म्हणून झाला. पण महानगरपालिकेवरच एवढी मेहरबानी का दाखविण्यात आली या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोठेच मिळत नाही.
याच स्थायी समितीच्या सभेत अनेक जागी सफाई कामगार नियुक्त करतांना वेगवेगळ्या कंपन्यांचे वेगळे वेगळे दर नमुद आहेत. यावर सुध्दा शंका घेण्यास जागा आहे. पुर्वीची आर.ऍन्ड डी. कंपनी 11 हजार रुपयांमध्ये मजुर परवत होती तर मग आता नवीन कंपन्या मजुर पुरवितांना 14 ते 16 हजार रुपये आकारत आहेत यामागील गोलमाल काय आहे हे सांगणे अवघड आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाची दुसरी लाट जवळपास संपन्याच्या जवळ आली आहे. आणि अशा परिस्थितीत नवीन सफाई कामगारांची गरज किती आहे हे न उलघडणारे कोडे आहे.
अडीच हजाराचा एक ऑक्सीमिटर मनपाने खरेदी केला
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने 10 जुलै 2020 रोजी 50 नग ऑक्सीमिटर खरेदी केले होते. त्यावेळेस कोरोनाची पहिली लाट ओसरण्याच्या मार्गी लागली होती. मार्च 2020 मध्ये ऑक्सीमिटर 2500 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीत मिळत होते. पण नंतर त्याचे उत्पादन वाढले आणि त्याचे दर कमी झाले. तरीपण महानगरपालिकेने 1 लाख 25 हजार रुपये खर्च करून 50 नग ऑक्सीमिटर खरेदी केले होते. त्यानुसार त्याचा दर प्रत्येक ऑक्सिमिटरला 2500 रुपये झाला. त्यावेळी दराची चाचपणी न करताच ही खरेदी झाली असे म्हणण्यासाठी वाव आहे.
